आधी मूलभूत सुविधा द्या, मगच वाढीव मिळकतकर आकारा ! वाघोलीसह पुणे महापालिकेत समाविष्ट ३२ गावांच्या करप्रश्नी आमदार माऊली आबा कटके आक्रमक !

वाघोलीसह समाविष्ट गावांना मिळकतकरात सवलत देण्याची मागणी; पुणे महापालिका आयुक्तांना पत्र, शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह

पुणे : रस्ते नाहीत, पुरेसा पाणीपुरवठा नाही, ड्रेनेज आणि कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न कायम आहेत. नागरिकांना अद्याप पुणे शहराच्या धर्तीवर मूलभूत सुविधा मिळत नसताना समाविष्ट ३२ गावांतील नागरिकांकडून वाढीव मिळकतकर का आकारला जात आहे? असा सवाल उपस्थित करत आमदार ज्ञानेश्वर (माऊली आबा) कटके यांनी या प्रश्नावर भूमिका मांडली आहे.

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या वाघोलीसह ३२ गावांमधील नागरिकांना मिळकतकरात आवश्यक ती सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार कटके यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे. जोपर्यंत या गावांमध्ये शहराच्या धर्तीवर पायाभूत आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नागरिकांना करसवलत देऊन दिलासा द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

शासनाचे निर्देश असतानाही निर्णय प्रलंबित?

राज्य शासनाने पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील मिळकतकर हा संबंधित गावांच्या पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुपटीपेक्षा अधिक नसावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून अद्याप ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे आमदार कटके यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

विशेष म्हणजे, नागरिकांना करसवलत देण्याबाबत निर्णय घेण्याऐवजी थेट कर वसुलीसाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागण्यात आल्याची बाबही त्यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

सुविधांचा अभाव असताना शहराप्रमाणे कर आकारणी अन्यायकारक!

वाघोलीसह समाविष्ट ३२ गावांमध्ये आजही रस्त्यांची दुरवस्था, अपुरा पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्थेचा अभाव आणि कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न कायम आहेत. पुणे शहराच्या तुलनेत या गावांमधील पायाभूत सुविधांची स्थिती अद्याप समाधानकारक नाही. नागरिकांना शहराप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून न देता त्यांच्याकडून शहराच्या धर्तीवर मिळकतकर आकारणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका आमदार कटके यांनी मांडली आहे.

सुविधा मिळेपर्यंत करसवलतीचा आग्रह

समाविष्ट ३२ गावांमध्ये जोपर्यंत पुणे शहराच्या धर्तीवर संपूर्ण पायाभूत व मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मिळकतकरात आवश्यक ती सवलत लागू करावी. तसेच या प्रश्नावर पुणे महानगरपालिकेने तातडीने सकारात्मक धोरणात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार ज्ञानेश्वर (माऊली आबा) कटके यांनी केली आहे.

    आता या मागणीवर पुणे महानगरपालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि समाविष्ट ३२ गावांतील मिळकतधारकांना प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

———————————

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button