अविभाजित जमिनीच्या हस्तांतरणातील जाचक अटी रद्द करा; पुणे जिल्ह्यातील वकील व शेतकऱ्यांची मागणी

पुणे : अविभाजित जमिनीतील हिस्सा हस्तांतरित करताना शासनाने लागू केलेल्या अटी व शर्तींमुळे शेतकरी आणि वकील वर्गाला अनेक व्यावहारिक व कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित शासन परिपत्रक तातडीने रद्द करावे किंवा त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातील वकील व शेतकरी वर्गाने केली आहे. यासंदर्भात तळेगाव ढमढेरे येथील दुय्यम निबंधक यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक विभागाशी संबंधित शासन परिपत्रक क्र. २०२६/प्र.क्र. ३८०/मुद्रांक-२ मधील तरतुदींमुळे अविभाजित जमिनीतील हिस्स्यांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. या तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहार, कायदेशीर अधिकार आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

यात संयुक्त मालकीच्या जमिनीतील एखाद्या सहहिस्सेदाराला स्वतःचा अविभाजित हिस्सा विकायचा असल्यास अन्य सहहिस्सेदारांची संमती मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात. अनेक कुटुंबांमध्ये पूर्वीपासून वाद, मतभेद किंवा कौटुंबिक तणाव असल्याने संमती मिळत नसल्यास विक्री व्यवहार रखडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, स्वतःच्या मालकी हक्कातील हिस्सा कायदेशीररीत्या विकू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

संमती, मोजणी आणि ‘क’ पत्रकाचा प्रश्न

जमिनीची मोजणी करून ‘क’ पत्रक प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेतही सहहिस्सेदारांमधील मतभेदांमुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. मोजणीसाठी सहकार्य न मिळाल्यास विक्री व्यवहार अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जाऊ शकतात, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय, वैद्यकीय उपचार, मुला-मुलींचे विवाह, उच्च शिक्षण, शेतीतील गुंतवणूक किंवा कर्जफेड यांसारख्या तातडीच्या गरजांसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता असते. अशा वेळी स्वतःच्या मालकी हक्कातील हिस्सा विकून निधी उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. मात्र, हस्तांतरण प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडून अधिक व्याजाने कर्ज घेण्याची वेळ येऊ शकते. यामुळे आर्थिक व मानसिक ताण वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

कायदेशीर तरतुदींच्या सुसंगततेची मागणी

निवेदनात Transfer of Property Act, 1882, Registration Act, 1908 तसेच संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ देत शासन परिपत्रकातील अटींची कायदेशीर वैधता तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः संबंधित न्यायालयीन निर्णयांतील परिच्छेद क्रमांक ३१ ते ३६ आणि नोंदणी अधिनियमातील कलम ३४, ३५ व ६९ यांचा विचार करून नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक अधिकारमर्यादांचा पुनर्विचार करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

परिपत्रकातील अटींमुळे सहहिस्सेदारांची संमती, जमिनीची मोजणी आणि ‘क’ पत्रक यांसंबंधी अनावश्यक किंवा कायद्याशी विसंगत अडथळे निर्माण होत असतील, तर त्या अटींचे पुनर्मूल्यांकन करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी भूमिकाही निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

शासनाने संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी

या प्रश्नावर महसूल मंत्री, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्ह्यातील संबंधित महसूल व नोंदणी अधिकारी, वकील संघटनांचे प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कायदेतज्ज्ञ यांची संयुक्त बैठक घ्यावी. सर्व संबंधितांची मते जाणून घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाने परिपत्रकाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांचे कायदेशीर हक्क आणि व्यवहारातील सुलभता यांचा समतोल राखावा. मागण्यांवर योग्य कार्यवाही न झाल्यास लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनाच्या शेवटी देण्यात आला आहे. या निवेदनावर पुणे जिल्हा व शिरूर तालुक्यातील वकील आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी सह्या केल्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती महसूल मंत्री, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक तसेच पुणे जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

………….