पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कच्या उत्पन्नातील ५० टक्के हिस्सा पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतीला मिळावा

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कच्या उत्पन्नातील ५० टक्के हिस्सा पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतला मिळण्याबाबत संबधितांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी आमदार ॲड.राहुल सुभाष कुल व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदिप कंद यांच्यासह इतर मान्यवरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत आमदार ॲड.राहुल कुल व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदिप कंद यांनी माहिती दिली. त्यानुसार पुणे जिल्हातील पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क उत्पन्नातील ५० टक्के हिस्सा हा पुणे जिल्हा परिषद व ५० टक्के हिस्सा हा संबधित ग्रामपंचायतीला देण्याची तरतूद होती. मात्र पुणे महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (PMRDA) स्थापना झाल्यानंतर त्यांना कोणताही उत्पन्नाचा स्त्रोत नसल्याने ५० टक्के हिस्सा हा पुणे जिल्हा परिषद, २५ टक्के हिस्सा हा संबधित ग्रामपंचायत व २५ टक्के हिस्सा पीएमआरडीए अशी तरतूद करण्यात आली होती. परंतु जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती पाहता व सद्यःस्थितीत पीएमआरडीएकडे वाढलेले उत्पन्नाचा स्त्रोत पाहता, या २५ टक्के हिस्स्याची आवश्यकता पीएमआरडीला नसल्याने सदरची तरतूद रद्द करून पुणे जिल्हातील मुद्रांक शुल्कच्या उत्पन्नातील ५० टक्के हिस्सा पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतला मिळण्याची आवश्यकता आहे. याची दखल घेवून पुणे जिल्हातील पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कच्या उत्पन्नातील ५० टक्के हिस्सा पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतला मिळण्याबाबत संबधितांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे करण्यात आली. या शिष्टमंडळात आमदार ॲड.राहुल सुभाष कुल व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदिप कंद, शिरूर भाजपचे अध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे यांच्यासह इतर मान्यवरांचा समावेश होता.