विकसित भारत २०४७ च्या संकल्प पुर्तीसाठी शासन प्रयत्नशील-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत समाधान शिबीराचा महसूलमंत्र्यांकडून शुभारंभ, नागरीकांच्या प्रश्नांचीही घेतली दखल

पुणे : ‘विकसित भारत-२०४७’ संकल्पाप्रमाणेच ‘विकसित महाराष्ट्राच्या’ संकल्पपुर्तीच्या दृष्टीने समाजातील शेवटच्या घटकाच्या कल्याणासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना शासन राबवित आहे. त्याअनुषंगाने लोकाभिमूख, गतिमान आणि पारदर्शक निर्णय घेत मागील दोन महिन्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाला साजेसं काम राज्य शासनाच्या वतीने केले गेले आहे, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

लोणीकंद (ता. हवेली) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत आयोजित समाधान शिबारात ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदीप कंद, माजी आमदार पोपटराव गावडे, अप्पर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने, तहसीलदार तृप्ती कोलते, हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे, जिल्हा परिषद सदस्य किरण साकोरे, राजेंद्र गावडे, दीपाली राहुल गव्हाणे, स्वाती दत्तात्रय पाचुंदकर, नगरसेवक रामभाऊ दाभाडे, अनिल सातव, रत्नमाला संदीप सातव, पंचायत समिती सदस्या मोनिका श्रीकांत कंद, राणी दत्तात्रय वाळके, सरपंच सुप्रिया जयआप्पा कंद आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शी प्रशासन होते, या त्रिसुत्रीची प्रेरणा घेऊन अभियानाला छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीर असे नाव दिले आहे. या शिबीरात जवळपास २० गावांतील नागरीकांना विविध विभागाच्या ४५ सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असून, त्यामुळे येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात बदल घडविण्यास मदत होणार आहे.

या शिबिरच्या माध्यमातून राज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ४० हजार फेरफार दुरुस्ती, २० हजार सातबारा दुरुस्ती, १ लाख ५० संगणकीकृत सातबाऱ्याचे वाटप, ७५ हजार ८ अ नोंदीचे वाटप, १ लाख ७५ हजार विविध प्रकारचे प्रमाणपत्राचे वाटप, ३४ हजार एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र वाटप, २ हजार कमी जास्त पत्रक तयार केले, ५०० गावातील दस्तावेज दुरुस्ती करण्यात आले आहे, पुणे जिल्ह्यात १३ हजार ३३ दाखल्याचे वितरण करण्यात आले. एकूणच सुमारे ५ लाख परिवाराला शिबाराचा लाभ देण्यात आला असून खऱ्या अर्थाने मागील दोन महिन्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाला साजेसं काम राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या जीवनात महसूल आणि गृहखात्याचे महत्वाचे आहेत, त्यादृष्टीने इतर खातेही पुढे नेण्याचे काम सुरु आहे. २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून राज्यातील एकही नागरिक बेघर राहणार नाही, याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. बाजार मूल्य भावामध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय, खासगी सर्व्हेअरची नेमणूक, भुमि अभिलेख अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समोवश, शेतजमीन अकृषक करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. महसूल विभागातील पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावण्यात आला. महसूल विभागाला बळकटीकरण करण्याच्यादृष्टीने महसूल विभाग, नोंदणी व मुंद्राक विभाग आणि भुमि अभिलेख विभागाचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता हवेली तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये वेगळी ग्रामसभा घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी हवेलीचे सभापती युवराज काकडे यांचे अभिनंदन केले. हा निर्णय राज्यात लागू करुन ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा लागू करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून येत्या ५ वर्षात सर्व शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यात येणार आहे.

दरम्यान नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या नवसखी योजनेअंतर्गत २ हजार २०० महिला बचत गटांना एक लाख रुपये फिरते भांडवल देण्यात येत आहे. या योजनांची पुणे विभागातही अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्तांना केली.

येत्या काळात ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत लवकरात लवकर बैठक घेवून सूचना देण्यात येईल. भामा-आसखेडसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर असलेली शेरे कमी करण्याबाबत लवकरच पुनर्वसन मंत्री, विभागीय आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच वढु खुर्द सारख्या गावांच्या देवस्थानाच्या नावे असलेल्या इनाम जमिनीबाबत येत्या अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. हवेली तालुक्यात लोणीकंदला स्वामित्व योजनेत आणून भूमिअभिलेख विभागाच्या वतीने ड्रोन सर्वेक्षण करुन मालमत्ता पत्रक आणि सनद देण्यात यावे. याकरीता खासगी सर्व्हेअर तातडीने नेमणूक करुन गतीने मोजणी करावी. लोणीकंद येथे सलोखा योजनेमध्ये १५० हेक्टर जागेचा प्रस्ताव तसेच ग्रामपंचायतीकडून लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी शासकीय जागेचा प्रस्ताव आल्यास त्वरीत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच कार्यक्रमात मागणी केलेल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करुन तातडीने अडीअडचणी सोडविण्यात येतील, अशीही ग्वाही श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, नागरिकांच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यत सर्व प्रकारचे दस्ताऐवज सांभाळणारा महसूल विभाग शासनाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. नागरिकांचे जीवनमान सुखकर व्हावे, त्यांना जलदगतीने सेवा देण्याकरिता या विभागाच्या वतीने आयोजित अशा प्रकारची शिबीरे नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासह योजनांची माहिती होण्यासाठी उपयुक्त आहेत. जिल्ह्यात मतदार यादी विशेष पुनःर्निरीक्षण कार्यक्रम, भारतीय जनगणना-२०२६, शेतकरी ओळखपत्र काढण्याच्या कामात नागरिकांनी सक्रीयपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहनही श्री. पुलकुंडवार यांनी केले.

श्री. राऊत यांनी महाराजस्व अभियानाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव दिल्याबद्दल विभागाच्यावतीने कृतज्ञता व्यक्त केली. प्रदिप कंद म्हणाले, ‘ पै.संदीप भोंडवे यांनी तीन वेळा उपोषण केलेले भामा आसखेडचे शेरे काढावेत, वढु खुर्द गावात सातबाराचे महसुली प्रश्न सुटावेत, सभापती युवराज काकडे यांचे प्रयत्नातून पाणंद रस्ते खुले व्हावेत, गावठाणा पासून २०० मीटर अंतरावर रितसर सनद द्यावी. लोणीकंद येथे १५० एकरात शेतकऱ्यांना प्रायोगिक तत्वावर रितसर महसुली हिस्से करून द्यावेत, गायरानाची जागा सार्वजनिक कामाकरीता द्यावी. क्रिडा संकुल व इतर कामे मार्गी लागावीत, आदी मागण्या करुन कॅबिनेट बैठक असताना शिबिराला उपस्थित राहील्याबद्दल त्यांनी महसुल मंत्र्यांचे आभारही मानले.

जिल्हा परिषद सदस्य किरण साकोरे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. तर डॉ. माने यांनी प्रास्ताविकात, या समाधान शिबीरात हवेली उप विभागात देण्यात आलेल्या लाभांबाबत माहिती देत नियमित कामांच्या उद्दिष्ट पूर्तीबराेबरच आगामी काळातही नागरिकांना अशाच प्रकारे सेवा देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
दरम्यान महसूल विभागाचा आकृतिबंध मंजूर केल्याबद्दल मंत्री श्री. बावनकुळे यांचा सत्कार कार्यक्रमात करण्यात आला. तसेच श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात लॅपटॉपचे वितरणही करण्यात आले. तसेच विविध विभागाच्या पात्र लाभार्थ्यांना श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभही देण्यात आला.
सुरुवातीला महसुली सेवांची माहिती देणाऱ्या क्यूआर कोडचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच श्री. बावनकुळे यांनी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या विविध स्टॉलला भेटी देवून माहिती घेतली.
———————————–
शिबीरात महसुल मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने…
१) येत्या काळात ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत लवकरात लवकर बैठक घेवून सूचना देण्यात येईल.
२) भामा आसखेड बाबतचे शेरे काढण्याच्या संदर्भात कार्यवाहीसाठी पुढच्या १५ दिवसांत बैठक घेणार.
३) वढू खुर्द (ता. हवेली) येथील ७/१२ वरील भोगवटादार वर्ग २ शेरा रद्द करून संपूर्ण गावाचा ७/१२ अनब्लॉक करण्याबाबत वढु ग्रामस्थांच्या मागणीची दखल घेत लवकरच देवस्थान इनाम जमिनींच्या निर्णयासाठी कायदा करणार.
४) लोणीकंद येथील शेतकऱ्यांच्या १५० एकर जागेच्या रस्त्यांचा नियोजन प्रश्न सलोखा योजनेद्वारे प्रस्ताव आल्यास प्राधान्याने सोडवणार.
५) लोणीकंद येथील सार्वजनिक कामासाठी शासकीय जागा देण्याचा प्रयत्न करणार.
६) पाणंद रस्त्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा लावण्याबाबत हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे यांनी घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद असून त्यासाठी मोजणी व रस्तेही मोफत करणार, तसेच हा उपक्रम राज्यभरात लागु करणार.
———————
काही स्टॉलबाबत नाराजी व्यक्त करीत मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश,
मंत्री बावनकुळे यांनी प्रत्येक स्टॉलचा आढावा घेताना या स्टॉलमधून नागरीकांना कशा प्रकारे फायदा मिळणार आहे ? याबाबतची अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. मात्र अनेक स्टॉलधारक अधिकाऱ्यांना याबाबतचे उत्तरच देता न आल्याने मंत्री बावनकुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत शिबीरात स्टॉलवर आलेल्या प्रत्येक अर्जावर सायंकाळपर्यंत निर्णय घेत शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.
————————–


