भामा आसखेडचे शेरे तसेच गुंठेवारी नोंदीबाबत प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेविरोधात पेरणेफाटा येथे शेतकरी कृती समितीचे आमरण उपोषण सुरू

पुणे : पुर्व हवेली व दौंड तालुक्यातील भामा आसखेडच्या लाभ क्षेत्रातील जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर अधिकारातील पुनर्वसनाचे शेरे तात्काळ कमी करण्याबाबत शासनाचा निर्णय २०२२ मध्ये होवूनही आर्थिक अपेक्षेने अधिकाऱ्यांकडून त्यांची अंमलबजावणी न करता शेतकऱ्यांची अडवणुक व पिळवणुक होत आहे. तसेच पुणे जिल्हात बागायती १० गुंठे व जिरायत २० गुंठे शेतजमीनीच्या सामुहीक खरेदीखतानंतर सातबारा उताऱ्यावर नोंदींसाठीही पुर्व हवेलीत काही तलाठी व मंडल अधिकारी गुंठेवारी कायद्याची भिती दाखवत शेतकऱ्यांची अडवणुक करीत आहेत. या दोन्ही प्रकारांबाबत वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करुनही प्रशासन प्रतिसाद देत नसल्याने भामा आसखेड लाभक्षेत्रातील शेतकरी बांधव तसेच सर्वसामान्य जनता यांच्या न्याय व हक्कासाठी आजपासून भामा आसखेड जमीन संपादन विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष भाजपा क्रिडा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष पै. संदीपआप्पा भोंडवे यांनी पेरणेफाटा येथे ‘आमरण उपोषण’ सुरू केले आहे.
याबाबत समितीची भूमिका मांडताना भोंडवे म्हणाले, हवेली व दौंड तालुक्यातील २५ गावे १८.१.२०२२ ला भामा आसखेड लाभक्षेत्रातून वगळून ८० टक्के पाणी हे पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेला आरक्षित केल्याने पाणी न मिळणाऱ्या या २५ गावांना ‘पुनवर्सनासाठी राखीव शेरा’ हा बदलून करुन ‘पुनवर्सन अधिनियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भुसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतर व्यवहार अनुज्ञेय’ असा शेरा नव्याने घालण्यात आला.
मात्र प्रत्यक्षात ज्या कारणासाठी हा शेरा घालण्यात आला, ते कारणच संपुष्टात आल्याने येथील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा हाेणे अपेक्षित असताना शासनाने संपुर्ण राज्यासाठी केलेला कायद्यानुसार पुन्हा शेरा टाकल्याने पुण्याजवळच्या या गावांचा वेगाने शक्य असलेला विकास पुर्ण ठप्प झाला आहे. एकीकडे पाणीही मिळणार नाही अन्‌ विकासही होत नसल्याने येथील शेतकरी चिंतेत आहे. त्यामुळे इतर अधिकारातील पुनर्वसनाचे शेरे तात्काळ पुर्ण कमी करावेत, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
तसेच गुंठेवारी कायद्याबाबतही जनतेस पुरेशी माहिती नसल्याचा गैरफायदा काही अधिकारी घेत आहेत. त्यामुळे गुंठेवारी कायद्याप्रमाणे पुणे जिल्हयात बागायती शेत जमीनीचे १० गुंठे व जिरायत जमीनीचे २० गुंठे क्षेत्राच्या खरेदीखताची नोंद सातबारा उताऱ्यावर शक्य असूनही गुंठेवारीचे कारण देत काही मंडल अधिकारी नोंदींस नकार देतात, अथवा आर्थिक अपेक्षा ठेवतात. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालुन पुणे जिल्हात बागायती १० गुंठे व जिरायत २० गुंठे सामुहीक खरेदीखताची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करता येते का ? याबाबत अधिकृत खुलासा करावा. तसेच कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या नोंदी नियमबाह्य असल्यास त्या संदर्भातील शासकीय आदेशाची प्रत आम्हास दयावी, आणि पुणे जिल्हामध्ये मागील काही वर्षामध्ये ज्या मंडल अधिकाऱ्यांनी अशा नियमबाहय नोंदी सातबारा उताऱ्यांवर घेतल्या, त्यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करावी, तसेच दोषी आढळल्यास गुन्हाही दाखल करावा, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या उपोषणप्रसंगी अंकुश कोतवाल , श्रीहरी कोतवाल,शामराव कोतवाल, विपुल शितोळे , दशरथ वाळके, भाऊसाहेब शिंदे, संतोष गायकवाड, आत्माराम वाळके, कीरण साकोरे, संतोष पवळे, वामनराव खुळे, सोमनाथ कोतवाल, अनिल कोतवाल, सचिन पलांडे, गणेश बाजारे, राजेंद्र गुंड, रंगनाथ शिवले, बाळासाहेब मेमाने, मोल नलगे, रमेश बाजारे, गणेश दगडे, गोरक्ष भोरडे, शांताराम साकोरे आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

सामान्य शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीच अंतिम उपोषणाचा निर्णय – पै.संदीप भोंडवे
——————
जनतेच्या हिताचे निर्णय शासन घेत असताना त्या निर्णयांची पारदर्शक अंमलबजावणी न करता शासकीय अधिकारी आर्थिक अपेक्षेने शेतकरी व सामान्य जनतेची अडवणुक व आर्थिक पिळवणुक करीत आहेत. सामान्य जनतेच्या या प्रश्नांसाठी मी वेळोवेळी आंदोलने केली असून पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या उपसमितीचा सदस्य व भाजपा क्रिडा आघाडीचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दिलेल्या पत्रांनाही शासकीय अधिकारी कचऱ्याची टोपली दाखवत असतील तर सर्व सामान्य जनतेला ते कसा न्याय देतील ? या दोनही विषयांबाबत जिल्हाधिकारी व प्रांत अधिकारी यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्यांच्याकडुन काहीच प्रतिसाद न आल्याने भामा आसखेड लाभक्षेत्रातील शेतकरी बांधव व सर्वसामान्य जनता यांच्या न्याय व हक्कासाठी नाईलाजास्तव आज कृती समितीच्या माध्यमातून पेरणेफाटा येथे आमरण उपोषण सुरु केले आहे.
——————
पै. संदीपआप्पा भोंडवे, प्रदेशाध्यक्ष- भाजपा क्रिडा आघाडी व सदस्य, पुणे जिल्हा नियोजन मंडळ, उपसमिती.
—————-